Mahila Digital Sashaktikaran Yojana गोवा सरकार द्वारा 7 अगस्त 2025 को शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। इस योजना का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और आईटी मंत्री रोहन ए. खौंटे द्वारा पोरवोरिम में किया गया। मुख्य रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं पर केंद्रित यह योजना डिजिटल विभाजन को दूर करने का प्रयास करती है।
महिलाओं को स्मार्टफोन का उपयोग, इंटरनेट नेविगेशन, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच सिखाई जाती है। यह योजना विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। योजना की अवधि तीन वर्ष है, जिसे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
Mahila Digital Sashaktikaran Yojana क्या है
महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना गोवा की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग (डीआईटीईएंडसी) द्वारा संचालित एक राज्य स्तरीय पहल है। यह योजना महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। योजना का क्रियान्वयन इन्फो टेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड (आईटीजी) द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण आईटी नॉलेज सेंटर्स (आईटीकेसी), सिटीजन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स (वीएलई) के माध्यम से दिया जाता है।
यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को लक्षित करती है, ताकि वे डिजिटल दुनिया में आत्मविश्वास के साथ भाग ले सकें। योजना के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन उपयोग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई-गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा जैसी सेवाओं का प्रशिक्षण मिलता है।
Mahila Digital Sashaktikaran Yojana Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना |
| शुरूआत की तिथि | 7 अगस्त 2025 |
| संचालन विभाग | सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग, गोवा |
| क्रियान्वयन एजेंसी | इन्फो टेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड (आईटीजी) |
| लक्षित समूह | गोवा की महिलाएं, विशेष रूप से ग्रामीण और कमजोर वर्ग |
| अवधि | 3 वर्ष (प्रदर्शन के आधार पर विस्तार योग्य) |
| प्रशिक्षण मोड | आईटीकेसी, सीएससी, वीएलई के माध्यम से |
| वित्तीय सहायता | प्रति व्यक्ति ₹500 (प्रशिक्षण के लिए), अतिरिक्त ₹100 (इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए) |
| उद्देश्य | डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, आर्थिक भागीदारी |
| लाभार्थी संख्या | कोई सीमा नहीं, बजट उपलब्धता के आधार पर |
Mahila Digital Sashaktikaran Yojana का उद्देश्य
महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। यह योजना डिजिटल विभाजन को कम करने पर जोर देती है, विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के लिए। महिलाओं को डिजिटल उपकरणों का प्रभावी उपयोग सिखाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेविगेट करने की क्षमता विकसित करना और आवश्यक डिजिटल कौशल प्रदान करना इसके प्रमुख लक्ष्य हैं।
इससे महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और आय सृजन के अवसर उपलब्ध होंगे। योजना महिलाओं की डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। कुल मिलाकर, यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में योगदान देती है।
Mahila Digital Sashaktikaran Yojana के लाभ
- योजना के तहत महिलाओं को डिजिटल साक्षरता का मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें स्मार्टफोन उपयोग, इंटरनेट सर्फिंग, साइबर हाइजीन और ऑनलाइन सेवाओं का ज्ञान शामिल है।
- डिजिटल कौशल से महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ती है, वे ऑनलाइन व्यापार, फ्रीलांसिंग या ई-कॉमर्स में भाग ले सकती हैं।
- ई-गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा जैसी सेवाओं का लाभ उठाने की क्षमता विकसित होती है।
- प्रति व्यक्ति ₹500 का प्रशिक्षण शुल्क (80% प्रशिक्षक को, 20% आईटीजी को) और यदि आवश्यक हो तो ₹100 अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
- ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़कर सामाजिक मोबिलिटी बढ़ाना।
- महिलाओं में डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने का आत्मविश्वास आता है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद करता है।
Mahila Digital Sashaktikaran Yojana की पात्रता
- महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- महिला गोवा राज्य की निवासी होनी चाहिए और कम से कम 15 वर्ष से गोवा में रह रही हो।
- योजना ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं पर विशेष फोकस करती है, लेकिन सभी पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
- कोई आय सीमा या शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन बुनियादी साक्षरता फायदेमंद हो सकती है।
- योजना केवल गोवा की महिलाओं के लिए है, अन्य राज्यों की महिलाएं पात्र नहीं।
Mahila Digital Sashaktikaran Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- विधिवत भरा हुआ आवेदन फॉर्म।
- आवेदक की एक पासपोर्ट साइज फोटो (हस्ताक्षर सहित)।
- उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति (यदि कोई हो)।
- 15 वर्ष का निवास प्रमाणपत्र (गोवा में रहने का प्रमाण)।
- आधार कार्ड की प्रति।
- ये दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करने होते हैं।
Mahila Digital Sashaktikaran Yojana के लिए आवेदन कैसे करें
- चरण 1: पात्र महिलाएं आईटी नॉलेज सेंटर्स (आईटीकेसी), सिटीजन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) या विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स (वीएलई) पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। ये केंद्र आईटीजी द्वारा पंजीकृत होते हैं।
- चरण 2: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- चरण 3: आवेदन में वांछित कोर्स का चयन करें (जैसे स्मार्टफोन उपयोग, इंटरनेट आदि)।
- चरण 4: आवेदन जमा करने के बाद, केंद्र द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- चरण 5: स्वीकृति पर, प्रशिक्षण सत्र में भाग लें, जो स्थानीय स्थानों जैसे पंचायत हॉल, स्कूल या सामुदायिक केंद्रों में आयोजित होते हैं।
- चरण 6: प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाणपत्र मिलेगा, और वित्तीय सहायता केंद्र को प्रदान की जाएगी।
- आवेदन प्रक्रिया मुफ्त है और बजट उपलब्धता पर निर्भर करती है। अधिक जानकारी के लिए गोवा आईटी विभाग की वेबसाइट या निकटतम सीएससी से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- प्रश्न: योजना किसके लिए है?
उत्तर: यह योजना गोवा की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए है, जो कम से कम 15 वर्ष से गोवा में रह रही हों। - प्रश्न: प्रशिक्षण की लागत क्या है?
उत्तर: प्रशिक्षण पूरी तरह मुफ्त है; सरकार प्रति व्यक्ति ₹500 की सहायता प्रदान करती है। - प्रश्न: आवेदन कहां करें?
उत्तर: आईटीकेसी, सीएससी या वीएलई केंद्रों पर ऑनलाइन आवेदन करें। - प्रश्न: क्या प्रमाणपत्र मिलेगा?
उत्तर: हां, सफल प्रशिक्षण के बाद प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। - प्रश्न: योजना की अवधि क्या है?
उत्तर: तीन वर्ष, लेकिन विस्तार संभव है। - प्रश्न: क्या ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है?
उत्तर: हां, लेकिन केंद्रों की मदद से किया जा सकता है। - प्रश्न: यदि दस्तावेज अधूरे हों तो क्या होगा?
उत्तर: आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है; सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए। - प्रश्न: योजना से कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी?
उत्तर: कोई निश्चित संख्या नहीं, बजट के आधार पर सभी पात्र महिलाएं।
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